आजपासून
मराठवाड्यातील पर्यटनस्थळांची ओळख करुन घेणार आहोत.मराठवाडा हा
महाराष्ट्राचा गोदावरी नदीच्या खोऱ्यात आणि आसपास वसलेला एक प्रदेश असून
त्यात आठ जिल्ह्यांचा समावेश होतो. औरंगाबाद शहर हे ह्या विभागाचे मुख्यालय
आहे. औरंगाबाद, नान्देड आणि लातूर ही विभागातली उद्योग, शिक्षण आणि
पर्यटनाची मुख्य केन्द्रे आहेत. पैठणचे सातवाहन ते देवगिरीचे यादव हा
ऐतिहासिक काळ मराठवाडा विभागाच्या राजकीय उत्कर्षाचा काळ होता. मराठवाड्यास
सन्तांची भूमी म्हटले जाते. 
आधी जाणून घेउया मराठवाड्याचा इतिहास.भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी इंग्रजांच्या गुलामिरीतून स्वातंत्र्य मिळाले खरे पण हे स्वातंत्र्य अधुरे होते. काश्मिर, जुनागड आणि निजाम संस्थानातील जनता अजूनही गुलामीत होती. मराठवाडा आणि तेलंगणात निजामाची राजवट होती. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा निजामाच्या गुलामीतुन मुक्त झाला....!
हैदराबादच्या निजामाने भारतात विलीन होण्यास नकार दिला. भारतामध्ये 1724 ते 1948 या काळात आसाफिया घराण्याची सत्ता होती. हैदराबाद राज्याचा व आसाफिया घराण्याचा संस्थापक मीर कमरूद्दिन ऊर्फ निझाम-उल-मुल्क हा होता. त्याने 1724 मध्ये हैदराबाद या ठिकाणी स्वतंत्र्य रा्ज्याची स्थापना केली. यामध्ये मराठवाडा, तेलंगण व कर्नाटक या प्रदेशाचा समावेश होता. या राज्याच्या गादीवर वंशपरंपरेने येणार्या सत्ताधीशास ‘निजाम’ या नावाने ओळखले जाई. हैदराबाद संस्थान हे देशातील सर्वात मोठे संस्थान होते. सातवा निजाम नवाज मीर उस्मानअली खान बहादूर 1911 साली सत्तेवर आला.

मीर उस्मान अली खान सिद्दिकी, हैदराबादचे सातवे निजाम
दिल्लीच्या इंग्रजी सत्तेला खूश ठेवीत प्रजेवर तो अधिपत्य गाजवू लागला. बहादूर यार जंगने स्थापन केलेल्या आणि पुढे कासीम रझवी या जात्यंध रझाकारी संघटनेने जाती आणि पुढे पाशवी अत्याचाराचा उच्छाद मांडला. हैदराबाद संस्थानची त्यावेळची लोकसंख्या 1 कोटी 60 लाख होती. यात तेलंगणा, मराठवाडा आणि कर्नाटकचा कांही भाग येत होता.
जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती म्हणून गणला गेलेला निझाम लोभी आणि कंजूष होता. कायदेशीर मार्गाने दर वर्षी पावणेदोन कोटीपेक्षा जास्त मिळकत असतानाही अप्रत्यक्ष सक्ती असलेले नजराणे, राज्याभिषेक व वाढदिवसाच्या प्रसंगी निझाम पैसे घेत असे. राजधानीबाहेर एखाद्या ठिकाणाला भेट दिली तर एक सोन्याचे नाणे निझामाला द्यावे लागे. निझामाच्या अंकित असलेल्या संस्थानिकांकडे तो येणार असला तर दोन लाख रुपये नजर करावे लागत. त्या संस्थानाचे तेवढे वार्षिक उत्पन्नही नसे. हैदराबाद मुक्तिसंग्राम हा फक्त राजकीय लढा नव्हता तर त्यात धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्वातंत्र्याचाही भाग होता. नागरिकांवर नाना प्रकारची बंधने त्याने लादली होती. कसल्याच प्रकारचे नागरी स्वातंत्र्य संस्थानात उरले नव्हते. निझामाने स्वतंत्र हैदराबादची घोषणा करून टाकली. एवढेच नव्हे तर संयुक्त राष्ट्र संघाकडे आपला वकील पाठवण्यापर्यंत त्याची मजल गेली. भारतातील चळवळींचा प्रभाव हैदराबाद संस्थानातील सुशिक्षित वर्गावर पडू लागला होता. या चळवळींची धास्ती निझाम सरकारने घेतली. स्वदेशीच्या चळवळीने जोर पकडल्यावर या पुढाºयांवर निझाम सरकारकडून हद्दपारीच्या नोटिसा बजावल्या गेल्या. 1923 मध्ये राघवेंद्रराव शर्मा यांनी कर्नाटकातील एका परिषदेत निझाम सरकारवर कडक टीका केल्याने निझाम सरकारने त्यांची वकिलीची सनद जप्त केली. 1921 मध्ये निझामाने फर्मान काढून सभा, संमेलने, बैठका, प्रवचन आणि मिरवणुकींवर कडक निर्बंध घातले. मंत्रिमंडळाची परवानगी घेतल्याशिवाय सभा घेता येत नव्हती तसेच व्यायामशाळा आखाडे, खासगी शाळा, ग्र्रंथालये सरकारच्या परवानगीशिवाय काढू नयेत अशी सक्ती केली होती. सरकारचे उस्मानिया विद्यापीठ हे मध्ययुगीन संकल्पनांना चिकटून बसणारे होते. आर्थिक पिळवणूक हैदराबाद संस्थानात शेतीखाली असलेल्या एकूण जमिनीचा 1/3 भाग हा सर्फेखास म्हणजे निझामाच्या स्वत:च्या खर्चासाठी असलेल्या जहागिरी पायगा, जहागीरदार, जमीनदार, मक्तेदार, इनामदार यांच्या अमलाखाली होता. निझामाने सर्फेखास जहागिरीची व्यवस्था मुलकी खात्याकडे दिली होती. या सर्फेखासचा जास्तीत जास्त भाग मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद व परभणी जिल्ह्यात होता. तेथील प्रशासन फारच अकार्यक्षम होते. पायगा आणि इतर जहागीरदार यांचे स्वत:चे मुलकी, महसूल व न्याय खाते होते. जहागिरीतील जमिनीवर व रयतेवर अनेक जाचक कर होते. शेतसारा दुप्पट तर काही ठिकाणी त्याहूनही जास्त होता. जमीन कामगारांना संरक्षण नव्हते. जहागीरदार, जमीनदार त्यांना कधीही काढून टाकत असत. जहागीरदाराचा हुकूम म्हणजेच कायदा. तो जास्त पैसे दिले तरच जमीन कसण्यास देई. याशिवाय नदी उतार कर, बभूल फली कर असे कर जहगिरीत वसूल केले जात. जहागीरदाराच्या घरी लग्नकार्य असल्यास रयतेला मोठा नजराणा द्यावा लागे. संस्थानात बाहेरून येणाºया मालावर कर लादण्यात येत होता. त्याला करोडगिरी म्हणत असत. अबकारी खाते व इतर सर्व कचेºयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लाचलुचपत आणि वशिलेबाजी होती. मामूल दिल्याशिवाय कोणत्याही कचेरीत फाइल हलत नसे.
हैदराबाद स्टेट काँग्रेसचा लढा जसजसा उग्र होत गेला तसतसे निझामी पोलिसांचे व रझाकाराचे अत्याचार वाढतच गेले. मात्र, निझामी सरकार त्याविरुद्ध काहीही करत नव्हते रझाकारांनी केकरजवळा येथील पन्नालालजी चांडक यांचे घर लुटले दहेगाव येथील नारायणराव खारकर व बलभीमराव खारकर यांच्या घरांवर हल्ला करून त्यांना ठार मारले व त्यांचे घर लुटले. सेलू येथे या हुतात्म्यांचे स्मारक उभारण्यात आले आहे. रझाकारांनी सेलूतील सिनेमागृहात उत्तमचंद यांचा खून केला. सेलूचा रोहिला अब्दुल रज्जाक याने रझाकारांच्या साह्याने मोंढा लुटला. पैसे उकळले. रामपुरीत रंगनाथराव माली पाटील यांचा भरदिवसा खून केला; पण पोलिसांनी कारवाई केली नाही. उलट गावकºयांजवळची शस्त्रे निझामी पोलिसांनी आधीच काढून घेतली होती. त्यामुळे माली पाटलाची निर्घृण हत्या लोकांना निमूट पाहावी लागली.
अशा या परिस्थितीत स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या नेतृत्वाखाली या संस्थानातील प्रजेने निझामाविरूद्ध प्रखर लढा दिला.यांच नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ, दिंगबरराव बिंदू, गोविंदभाई श्रॉफ, रविनारायण रेड्डी, देवीसिंग चौहान, भाऊसाहेब वैशंपायन, विजयेंद्ग काबरा, बाबासाहेब परांजपे या आणि इतर अनेक नेत्यांकडे होते.मुक्ती संग्राम सुरु झाल्यावर निजामाचा सेनापती कासीम रझवी याने जनतेवर अनन्वित अत्याचार सुरु केले. दुसज्या बाजूला मुक्ती संग्राम वेगात सुरु झालेला होता.
मराठवाडयाच्या गावागावात हा संग्राम लढला गेला. यात जीवाची पर्वा न करता अनेक स्वातंत्र्यवीर पुढे आले. मराठवाडयात निजामांच्या पंतप्रधानास रोखण्यासाठी पूल उडवून देणारे काशीनाथ कुलकर्णी, मराठवाडयाची राणी लक्ष्मीबाई म्हणून प्रसिध्द झालेल्या बदनापूर तालुक्यातील धोपटश्र्वर गावच्या दगडाबाई शेळके, रोहिल्यांना जेरीस आणणारे बीडचे विठ्ठलराव काटकर, बर्दापूर पोलीस ठाणे उडवून देणारे लातूरचे हरिश्चंद्गजी जाधव, नळदूर्ग सर करणारे उस्मानाबाद जिल्हयातील होटी गावचे जनार्दन होर्टीकर गुरुजी तसेच परभणीत रझाकारांना हुसकावून लावणारे सूर्यभान पवार , विनायकराव चारठाणकर, विश्र्वनाथराव कातनेश्र्वरकर, नांदेड येथील देवरावजी कवळे, जीवनराव बोधनकर आदींच्या रुपाने मराठवाड्याच्या कानाकोपज्यात स्वातंत्र्य संग्राम तेजस्वीपणे लढला गेला .
या मुक्ती संग्रामात श्रीधर वर्तक, जानकीलालजी राठी, शंकरराव जाधव, जालन्याचे जनार्दन मामा, किशनसिंग राजपूत , गोविंदराव पानसरे, बहिर्जी बापटीकर, राजाभाऊ वाकड, विश्र्वनाथ भिसे, जयंतराव पाटील आदींसारख्यांनी आपल्या जीवाची तमा न बाळगता काम केले. या सर्व हुतात्म्यांनी आणि मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांनी केलेल्या संग्रामाचं मोल काढणं शक्य नाही.
स्व. पंतप्रधान पंडित जवाहलाल नेहरू यांना हे संस्थान अत्यंत शांततेत भारतात विलीन व्हावे, असे वाटत होते, परंतु निजामास हे मान्य नव्हते. भारत सरकारलाही आव्हान देण्यापर्यंत त्याची मजल गेली. तेव्हा निजामाला शेवटचा शरण येण्यासंबंधीचा खलिता पाठविला गेला. तोही तने मानला नाही, तेव्हा भारत सरकारने निजामाविरूद्ध कारवाई केली. त्यावेळचे देशाचे गृहमंत्री पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी ‘पोलिस-अॅक्शन’ घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. 13 सप्टेंबर 1948 ला लष्करी कारवाई सुरू झाली. या कारवाईचे मुख्य संचालक लेफ्टनंट-जनरल महाराज राजेंद्रसिंहजी हे होते, तर मोहिमेचे नेतृत्व लेफ्टनंट जंतीनाथ चौधरी यांच्याकडे होते. भारतीय लष्कराची आगेकूच सोलापूरमार्गे नळदुर्ग. मनमाडमार्गे औरंगाबाद, अथनीमार्गे राचूर, होस्पेटमार्गे तुंगभद्रा अशा सर्व दिशांनी सुरू झाली. 14 सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद ताब्यात आले व तेथे प्रथमच नभोवाणीवर राष्ट्रगीत म्हटले गेले.
चहुबाजूंनी होणार्या प्रखर हल्ल्यामुळे निजाम टिकू शकला नाही. शेवटी 17 सप्टेंबर 1948 या दिवशी निजामाने जनरल चौधरी यांच्यासमोर शरणागती पत्करली. आणि 17 सप्टेंबर रोजी हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले. त्यानंतर हैदराबाद संस्थानातील मराठी भाषिकांचा मराठवाडा महाराष्ट्रात आला. आंध्राचे स्वतंत्र भाषिक राज्य आणि कन्नड भाषिक भाग कर्नाटकला जोडण्यात आला. अशा प्रकारे हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले. या मुक्तिसंग्रामात अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. या लढ्यात अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. अनेकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. या लढय़ाला स्वामी रामानंद तीर्थ यच्यासारखी थोर विभूती सेनानी म्हणून लाभली. हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्राम हा अतिशय निश्चयाने व निग्रहाने लढविला गेलेला स्वातंत्र्य संग्राम आहे. ज्या नेत्यांनी याची पायाभरणी केली त्यांना इतिहास कधी विसरू शकणार नाही.

आधी जाणून घेउया मराठवाड्याचा इतिहास.भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी इंग्रजांच्या गुलामिरीतून स्वातंत्र्य मिळाले खरे पण हे स्वातंत्र्य अधुरे होते. काश्मिर, जुनागड आणि निजाम संस्थानातील जनता अजूनही गुलामीत होती. मराठवाडा आणि तेलंगणात निजामाची राजवट होती. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी मराठवाडा निजामाच्या गुलामीतुन मुक्त झाला....!
हैदराबादच्या निजामाने भारतात विलीन होण्यास नकार दिला. भारतामध्ये 1724 ते 1948 या काळात आसाफिया घराण्याची सत्ता होती. हैदराबाद राज्याचा व आसाफिया घराण्याचा संस्थापक मीर कमरूद्दिन ऊर्फ निझाम-उल-मुल्क हा होता. त्याने 1724 मध्ये हैदराबाद या ठिकाणी स्वतंत्र्य रा्ज्याची स्थापना केली. यामध्ये मराठवाडा, तेलंगण व कर्नाटक या प्रदेशाचा समावेश होता. या राज्याच्या गादीवर वंशपरंपरेने येणार्या सत्ताधीशास ‘निजाम’ या नावाने ओळखले जाई. हैदराबाद संस्थान हे देशातील सर्वात मोठे संस्थान होते. सातवा निजाम नवाज मीर उस्मानअली खान बहादूर 1911 साली सत्तेवर आला.

मीर उस्मान अली खान सिद्दिकी, हैदराबादचे सातवे निजाम
दिल्लीच्या इंग्रजी सत्तेला खूश ठेवीत प्रजेवर तो अधिपत्य गाजवू लागला. बहादूर यार जंगने स्थापन केलेल्या आणि पुढे कासीम रझवी या जात्यंध रझाकारी संघटनेने जाती आणि पुढे पाशवी अत्याचाराचा उच्छाद मांडला. हैदराबाद संस्थानची त्यावेळची लोकसंख्या 1 कोटी 60 लाख होती. यात तेलंगणा, मराठवाडा आणि कर्नाटकचा कांही भाग येत होता.
जगातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती म्हणून गणला गेलेला निझाम लोभी आणि कंजूष होता. कायदेशीर मार्गाने दर वर्षी पावणेदोन कोटीपेक्षा जास्त मिळकत असतानाही अप्रत्यक्ष सक्ती असलेले नजराणे, राज्याभिषेक व वाढदिवसाच्या प्रसंगी निझाम पैसे घेत असे. राजधानीबाहेर एखाद्या ठिकाणाला भेट दिली तर एक सोन्याचे नाणे निझामाला द्यावे लागे. निझामाच्या अंकित असलेल्या संस्थानिकांकडे तो येणार असला तर दोन लाख रुपये नजर करावे लागत. त्या संस्थानाचे तेवढे वार्षिक उत्पन्नही नसे. हैदराबाद मुक्तिसंग्राम हा फक्त राजकीय लढा नव्हता तर त्यात धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्वातंत्र्याचाही भाग होता. नागरिकांवर नाना प्रकारची बंधने त्याने लादली होती. कसल्याच प्रकारचे नागरी स्वातंत्र्य संस्थानात उरले नव्हते. निझामाने स्वतंत्र हैदराबादची घोषणा करून टाकली. एवढेच नव्हे तर संयुक्त राष्ट्र संघाकडे आपला वकील पाठवण्यापर्यंत त्याची मजल गेली. भारतातील चळवळींचा प्रभाव हैदराबाद संस्थानातील सुशिक्षित वर्गावर पडू लागला होता. या चळवळींची धास्ती निझाम सरकारने घेतली. स्वदेशीच्या चळवळीने जोर पकडल्यावर या पुढाºयांवर निझाम सरकारकडून हद्दपारीच्या नोटिसा बजावल्या गेल्या. 1923 मध्ये राघवेंद्रराव शर्मा यांनी कर्नाटकातील एका परिषदेत निझाम सरकारवर कडक टीका केल्याने निझाम सरकारने त्यांची वकिलीची सनद जप्त केली. 1921 मध्ये निझामाने फर्मान काढून सभा, संमेलने, बैठका, प्रवचन आणि मिरवणुकींवर कडक निर्बंध घातले. मंत्रिमंडळाची परवानगी घेतल्याशिवाय सभा घेता येत नव्हती तसेच व्यायामशाळा आखाडे, खासगी शाळा, ग्र्रंथालये सरकारच्या परवानगीशिवाय काढू नयेत अशी सक्ती केली होती. सरकारचे उस्मानिया विद्यापीठ हे मध्ययुगीन संकल्पनांना चिकटून बसणारे होते. आर्थिक पिळवणूक हैदराबाद संस्थानात शेतीखाली असलेल्या एकूण जमिनीचा 1/3 भाग हा सर्फेखास म्हणजे निझामाच्या स्वत:च्या खर्चासाठी असलेल्या जहागिरी पायगा, जहागीरदार, जमीनदार, मक्तेदार, इनामदार यांच्या अमलाखाली होता. निझामाने सर्फेखास जहागिरीची व्यवस्था मुलकी खात्याकडे दिली होती. या सर्फेखासचा जास्तीत जास्त भाग मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद व परभणी जिल्ह्यात होता. तेथील प्रशासन फारच अकार्यक्षम होते. पायगा आणि इतर जहागीरदार यांचे स्वत:चे मुलकी, महसूल व न्याय खाते होते. जहागिरीतील जमिनीवर व रयतेवर अनेक जाचक कर होते. शेतसारा दुप्पट तर काही ठिकाणी त्याहूनही जास्त होता. जमीन कामगारांना संरक्षण नव्हते. जहागीरदार, जमीनदार त्यांना कधीही काढून टाकत असत. जहागीरदाराचा हुकूम म्हणजेच कायदा. तो जास्त पैसे दिले तरच जमीन कसण्यास देई. याशिवाय नदी उतार कर, बभूल फली कर असे कर जहगिरीत वसूल केले जात. जहागीरदाराच्या घरी लग्नकार्य असल्यास रयतेला मोठा नजराणा द्यावा लागे. संस्थानात बाहेरून येणाºया मालावर कर लादण्यात येत होता. त्याला करोडगिरी म्हणत असत. अबकारी खाते व इतर सर्व कचेºयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लाचलुचपत आणि वशिलेबाजी होती. मामूल दिल्याशिवाय कोणत्याही कचेरीत फाइल हलत नसे.
हैदराबाद स्टेट काँग्रेसचा लढा जसजसा उग्र होत गेला तसतसे निझामी पोलिसांचे व रझाकाराचे अत्याचार वाढतच गेले. मात्र, निझामी सरकार त्याविरुद्ध काहीही करत नव्हते रझाकारांनी केकरजवळा येथील पन्नालालजी चांडक यांचे घर लुटले दहेगाव येथील नारायणराव खारकर व बलभीमराव खारकर यांच्या घरांवर हल्ला करून त्यांना ठार मारले व त्यांचे घर लुटले. सेलू येथे या हुतात्म्यांचे स्मारक उभारण्यात आले आहे. रझाकारांनी सेलूतील सिनेमागृहात उत्तमचंद यांचा खून केला. सेलूचा रोहिला अब्दुल रज्जाक याने रझाकारांच्या साह्याने मोंढा लुटला. पैसे उकळले. रामपुरीत रंगनाथराव माली पाटील यांचा भरदिवसा खून केला; पण पोलिसांनी कारवाई केली नाही. उलट गावकºयांजवळची शस्त्रे निझामी पोलिसांनी आधीच काढून घेतली होती. त्यामुळे माली पाटलाची निर्घृण हत्या लोकांना निमूट पाहावी लागली.
अशा या परिस्थितीत स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या नेतृत्वाखाली या संस्थानातील प्रजेने निझामाविरूद्ध प्रखर लढा दिला.यांच नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ, दिंगबरराव बिंदू, गोविंदभाई श्रॉफ, रविनारायण रेड्डी, देवीसिंग चौहान, भाऊसाहेब वैशंपायन, विजयेंद्ग काबरा, बाबासाहेब परांजपे या आणि इतर अनेक नेत्यांकडे होते.मुक्ती संग्राम सुरु झाल्यावर निजामाचा सेनापती कासीम रझवी याने जनतेवर अनन्वित अत्याचार सुरु केले. दुसज्या बाजूला मुक्ती संग्राम वेगात सुरु झालेला होता.
मराठवाडयाच्या गावागावात हा संग्राम लढला गेला. यात जीवाची पर्वा न करता अनेक स्वातंत्र्यवीर पुढे आले. मराठवाडयात निजामांच्या पंतप्रधानास रोखण्यासाठी पूल उडवून देणारे काशीनाथ कुलकर्णी, मराठवाडयाची राणी लक्ष्मीबाई म्हणून प्रसिध्द झालेल्या बदनापूर तालुक्यातील धोपटश्र्वर गावच्या दगडाबाई शेळके, रोहिल्यांना जेरीस आणणारे बीडचे विठ्ठलराव काटकर, बर्दापूर पोलीस ठाणे उडवून देणारे लातूरचे हरिश्चंद्गजी जाधव, नळदूर्ग सर करणारे उस्मानाबाद जिल्हयातील होटी गावचे जनार्दन होर्टीकर गुरुजी तसेच परभणीत रझाकारांना हुसकावून लावणारे सूर्यभान पवार , विनायकराव चारठाणकर, विश्र्वनाथराव कातनेश्र्वरकर, नांदेड येथील देवरावजी कवळे, जीवनराव बोधनकर आदींच्या रुपाने मराठवाड्याच्या कानाकोपज्यात स्वातंत्र्य संग्राम तेजस्वीपणे लढला गेला .
या मुक्ती संग्रामात श्रीधर वर्तक, जानकीलालजी राठी, शंकरराव जाधव, जालन्याचे जनार्दन मामा, किशनसिंग राजपूत , गोविंदराव पानसरे, बहिर्जी बापटीकर, राजाभाऊ वाकड, विश्र्वनाथ भिसे, जयंतराव पाटील आदींसारख्यांनी आपल्या जीवाची तमा न बाळगता काम केले. या सर्व हुतात्म्यांनी आणि मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिकांनी केलेल्या संग्रामाचं मोल काढणं शक्य नाही.
स्व. पंतप्रधान पंडित जवाहलाल नेहरू यांना हे संस्थान अत्यंत शांततेत भारतात विलीन व्हावे, असे वाटत होते, परंतु निजामास हे मान्य नव्हते. भारत सरकारलाही आव्हान देण्यापर्यंत त्याची मजल गेली. तेव्हा निजामाला शेवटचा शरण येण्यासंबंधीचा खलिता पाठविला गेला. तोही तने मानला नाही, तेव्हा भारत सरकारने निजामाविरूद्ध कारवाई केली. त्यावेळचे देशाचे गृहमंत्री पोलादी पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी ‘पोलिस-अॅक्शन’ घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. 13 सप्टेंबर 1948 ला लष्करी कारवाई सुरू झाली. या कारवाईचे मुख्य संचालक लेफ्टनंट-जनरल महाराज राजेंद्रसिंहजी हे होते, तर मोहिमेचे नेतृत्व लेफ्टनंट जंतीनाथ चौधरी यांच्याकडे होते. भारतीय लष्कराची आगेकूच सोलापूरमार्गे नळदुर्ग. मनमाडमार्गे औरंगाबाद, अथनीमार्गे राचूर, होस्पेटमार्गे तुंगभद्रा अशा सर्व दिशांनी सुरू झाली. 14 सप्टेंबर रोजी औरंगाबाद ताब्यात आले व तेथे प्रथमच नभोवाणीवर राष्ट्रगीत म्हटले गेले.
चहुबाजूंनी होणार्या प्रखर हल्ल्यामुळे निजाम टिकू शकला नाही. शेवटी 17 सप्टेंबर 1948 या दिवशी निजामाने जनरल चौधरी यांच्यासमोर शरणागती पत्करली. आणि 17 सप्टेंबर रोजी हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले. त्यानंतर हैदराबाद संस्थानातील मराठी भाषिकांचा मराठवाडा महाराष्ट्रात आला. आंध्राचे स्वतंत्र भाषिक राज्य आणि कन्नड भाषिक भाग कर्नाटकला जोडण्यात आला. अशा प्रकारे हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले. या मुक्तिसंग्रामात अनेकांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली. या लढ्यात अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले. अनेकांना हौतात्म्य पत्करावे लागले. या लढय़ाला स्वामी रामानंद तीर्थ यच्यासारखी थोर विभूती सेनानी म्हणून लाभली. हैदराबाद स्वातंत्र्य संग्राम हा अतिशय निश्चयाने व निग्रहाने लढविला गेलेला स्वातंत्र्य संग्राम आहे. ज्या नेत्यांनी याची पायाभरणी केली त्यांना इतिहास कधी विसरू शकणार नाही.

औरंगाबाद हे ऐतिहासिकदृष्ट्या श्रीमंत शहर आहे. या शहराला पर्यटनाच्या
दृष्टीने मोठे महत्त्व आहे. पर्यटन विकास सर्वस्वी राज्य शासनाच्या निधीवरच
अवलंबून आहे. खरे तर सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांतून ऐतिहासिक वास्तूंचे
जतन व संवर्धन झाले पाहिजे. नागरिकांनी ऐतिहासिक वास्तूंचा वारसा जतन करून
तो जोपासला पाहिजे. पर्यटन क्षेत्रात संशोधन होण्याची आवश्यकता आहे.
औरंगाबादेतील अजिंठा आणि वेरूळ ही दोन जागतिक वारसास्थळे. बीबी का
मकबरा, पानचक्की, गौताळा अभयारण्य, अजिंठा डोंगररांगेत वसलेले चार किल्ले,
दौलताबाद आदी अनेक पर्यटनस्थळांनी औरंगाबाद जिल्हा समृद्ध आहे. रस्ते,
रेल्वे आणि हवाई मार्गाने औरंगाबाद देशाशी जोडलेले आहे. राज्य सरकारने
औरंगाबादला राज्याची पर्यटन राजधानी म्हणून जाहीर केले आहे. राजधानीचे शहर
असूनही महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळाचे मुख्यालय औरंगाबादला व्हावे, ही
येथील नागरिकांची मागणी आहे. नव्या पर्यटन धोरणानुसार महाराष्ट्र पर्यटन
संचालनालय स्थापन करण्याची घोषणा राज्य शासनातर्फे करण्यात आली आहे. याचे
मुख्यालय औरंगाबाद येथे झाले तर येथील विकास शक्य आहे. राज्य शासनाने
पर्यटन जिल्हा राजधानी म्हणून औरंगाबादची घोषणा केली आहे. सातवाहन, निजाम,
सुफी असा आजपर्यंतचा प्रवास आहे.
राज्याच्या नकाशामध्ये औरंगाबाद शहर मध्यस्थानी येते. त्यामुळे हे
मुख्यालय औरंगाबादला झाल्यास त्याचा सर्वांनाच फायदा होईल. मुंबईत हे
संचालनालय स्थापन करण्याच्या हालचाली चालू आहेत. मुख्यालय येथे झाल्यास
पर्यटनाच्या मागण्या पूर्ण होण्यासाठी फायदा होईल. महत्त्वाचे म्हणजे,
औरंगाबादमध्ये पर्यटनाची वाढ शंभर टक्के होईल.
नुकतीच औरंगाबादमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत
म्हैसमाळ-खुलताबाद-शूलिभंजन पर्यटन प्राधिकरणाला मंजुरी मिळाली. ४५३ कोटी
रुपये खर्च करून या भागाचा विकास दोन वर्षांत केला जाणार आहे. या परिसराचा
दोन वर्षांत कायापालट होईल, असा दावा प्राधिकरणासाठी प्रयत्न करणारे आमदार
प्रशांत बंब यांनी केला आहे. या चारही गावांना जोडल्या जाणाऱ्या रस्त्यांची
कामे पूर्ण केली जाणार आहेत. पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था केली जाईल.
खरेतर सर्व जिल्ह्यांसाठी एकच पर्यटन प्राधिकरण झाले पाहिजे. निधीची अडचण
असल्यामुळेच हे वेगळे प्राधिकरण केल्याचा दावा प्रशांत बंब यांनी केला आहे.
प्राधिकरण तयार करण्यात आणि मंजुरी मिळण्यात प्रशांत बंब यांना यश मिळाले
असले तरी आता या भागाचा विकास करण्याचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर असणार
आहे. या चारही ठिकाणी पर्यटकांसाठी सभागृह उपलब्ध असणार आहे. खुलताबाद
परिसरात सात तलाव आहेत. या तलावांचाही विकास केला जाणार आहे. ‘परीओं का
तालाब’चे रुपडे बदलणार आहे. शूलिभंजनमधील ‘सूर्यकुंड’, ‘चंद्रकुंड’ नव्या
रुपात दिसणार आहे. या भागामध्ये केवळ पावसाळ्यातच पर्यटक भेट देतात. एरव्ही
या भागाकडे पर्यटकांचे दुर्लक्ष होते. पिण्याच्या पाण्यावर ७५ कोटी,
रस्ते, पथदिव्यांवर १२९ कोटी, पुष्प उद्यान व पर्यटकांच्या सभागृहासाठी १००
कोटी, परिओं का तालाब, शूलिभंजन आणि व्ह्यू पॉइंटसाठी ५० कोटी असा या
प्राधिकरणाला निधी प्राप्त होणार आहे. पर्यटकांचा मुक्काम वाढविण्यासाठी
प्रयत्न केले जाणार आहेत.
पर्यटनाच्या दृष्टीने आणखी या मंत्रिमंडळाची उपलब्धी म्हणजे
महापालिकेच्या सफारी पार्कला मिळालेली जागा. आज सिद्धार्थ उद्यानातील
प्राणिसंग्रहालयाची जागा अपुरी पडते. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार प्राणी
हे खुल्या जागेत आणि पर्यटक बंदिस्त असले पाहिजेत. येत्या चार वर्षांत
सफारी पार्क उभा राहणार आहे. यामुळे पर्यटनामध्ये भर पडू शकते. तसेच सिडको,
एन ६ मधील उद्यानात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी १०
कोटी रुपये देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. साडेसात हेक्टर जागा या
स्मारकाला मिळाली आहे. दोन एकरांमध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांचा भव्य पुतळा
असणार आहे. वन्य प्राण्यांचे संग्रहालय, लहान मुलांसाठी खेळण्याची सुविधा
आदी या स्मारक स्थळाची वैशिष्ट्ये आहेत.
ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या संपन्न असलेले औरंगाबाद शहर
युनोस्कोकडून जागतिक वारसा शहर म्हणून घोषित व्हावे म्हणून आवश्यक ती
कार्यवाही करण्याच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
प्रसिद्ध सेनानी मलिक अंबर यांनी १६१० मध्ये औरंगाबाद हे शहर वसविले. १६५६
मध्ये दख्खन प्रांतावर विजय मिळविल्यानंतर औरंगजेबाने या शहराचे नाव
औरंगाबाद ठेवले आहे. गेल्याच महिन्यात औरंगाबाद स्मार्ट शहरांच्या
प्रकल्पात समाविष्ट झाले आहे. या शहराचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व सामाजिक
महत्त्व लक्षात घेता ते जागतिक वारसा शहर म्हणून घोषित व्हावे यासाठी राज्य
शासनाने प्रस्ताव मान्य केला आहे. नागरी सुविधा, स्थापत्य शास्त्रामध्ये
मलिक अंबर निपुण होते. नहर-ए-अंबरी या योजनेअंतर्गत अद्वितीय अशी बारामाही
पाणीपुरवठ्याची योजना त्यांनी राबविली. आज ही नहरही लोप पावत चालली आहे. या
नहरीची अवस्था दयनीय झाली आहे. याला महापालिकाच जबाबदार आहे. नहरीचे
संवर्धन व्हावे, अशी विनंती करणारी याचिका औरंगाबाद खंडपीठात प्रलंबित आहे.
या नहरीला चालना देण्याचे काम औरंगाबाद महापालिकेला करावे लागणार आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेर येथील वस्तूसंग्रहालयासाठी नवीन इमारत
बांधण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तेर येथे १९६७ मध्ये
रामलिंगप्पा लामतुरे यांनी वस्तुसंग्रहालय सुरू केले होते. या संग्रहालयात
साडेतेहतीस हजार मौल्यवान वस्तू आहेत. मात्र तीन दालनांच्या इमारतीत सर्व
वस्तू प्रदर्शित करता येत नाहीत. आज केवळ जागा नसल्याने ७ ते ८ हजार वस्तूच
प्रदर्शित करण्यात आल्या आहेत. तेरमध्ये करण्यात आलेल्या उत्खननात सातवाहन
काळातील अनेक ऐतिहासिक वस्तू सापडल्या आहेत. त्याही जतन करून प्रदर्शित
करण्याची नागरिकांची मागणी आहे. १९९३ च्या भूकंपात तेर वस्तूसंग्रहालयाच्या
इमारतीचे नुकसान झाले होते. त्यामुळे ७ कोटी ६९ लाख रुपये खर्चून
वस्तूसंग्रहालयासाठी भव्य वास्तू बांधण्यात येणार आहे.
विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी औरंगाबाद पर्यटन प्रतिष्ठानच्या
माध्यमातून ऑगस्ट ते डिसेंबर यादरम्यान पहिल्या व तिसऱ्या शनिवारी ‘हेरिटेज
वॉक’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. ऐतिहासिक औरंगाबाद परिसराची जडण-घडण,
उभारणी, विविध कला व संस्कृतीचा विकास इत्यादी ऐतिहासिक ठेवा सर्वांना
माहित व्हावा आणि औरंगाबादचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक महत्त्व
सर्वांना कळावे या उद्देशाने या वॉकचे आयोजन केले आहे. या वॉकला चांगला
प्रतिसादही मिळत आहे.
मराठवाड्याच्या बाजूला शिर्डी हे देवस्थान आहे. अजिंठा, वेरूळ,
तुळजापूर, अंबाजोगाई, औंढा नागनाथ, परळी, नांदेड येथे धार्मिक पर्यटनस्थळे
आहेत. सर्व धार्मिक आणि पर्यटनस्थळांना चौपदरी रस्त्यांनी जोडण्याची अनेक
दिवसांपासूनची मागणी आहे. औरंगाबाद विमानतळ हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे झाले
आहे. या विमानतळावरून आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे सुरू झाली पाहिजेत. बंगळुरू,
जयपूर आणि अहमदाबादसाठीही औरंगाबादहून विमानसेवा सुरू केली तर पर्यटकांची
संख्या निश्चितपणे वाढू शकते. येत्या तीन महिन्यांत शिर्डीचे विमानतळ सुरू
झाले तर त्याचा फटका औरंगाबाद विमानतळाला बसणार आहे. त्यामुळे
शिर्डी-औरंगाबाद ते हैदराबाद अशी विमानसेवा सुरू करणे आवश्यक आहे.
पर्यटनाच्या वाढीसाठी तीन टूरिस्ट सर्किट विकसित करण्यासाठी चौपदरी रस्ते
करणे आवश्यक आहेत. औरंगाबाद, वेरूळ, अजिंठा, बुलढाणा, लोणार आणि सिंदखेड
राजा,
औरंगाबाद-जालना-जिंतूर-औंढा-माहूर-नांदेड-लोहा–परळी-अंबाजोगाई-तुळजापूर-कुंथलगिरी-बीड-राक्षसभवन-औरंगाबाद
आणि शिर्डी-शनिशिंगणापूर-पांढरीपूल-शेवगाव-पैठण अशी तीन सर्किट होणे
आवश्यक आहेत. राज्य शासनाने सर्व सुविधा पुरविल्या तर पर्यटन हे रोजगाराचे
महत्त्वाचे क्षेत्र होईल.
सध्या मराठवाड्याचे पर्यटन औरंगाबादेत सुरू होते आणि या
जिल्ह्यातच संपते. नांदेडचा सचखंड गुरुद्वारा आणि परळी-औंढा-तुळजापूर-माहूर
वगळता धार्मिक पर्यटनही फारसे पुढे सरकत नाही. पण इथला प्रत्येक जिल्हा
पर्यटनस्थळांनी समृद्ध आहे. अनेक ज्ञात-अज्ञात स्थळे पर्यटकांना खुणावत
आहेत.
ऑरिक इंडस्ट्रियल टाऊनशिप आणि
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरच्या निमित्ताने औरंगाबादबरोबरच
मराठवाड्यासाठी औद्योगिक जगताची दारे खुली होत आहेत. त्यानिमित्ताने या
भागातील पर्यटनाच्या विकासाकडे लक्ष दिल्यास अनेक पर्यटनस्थळांनी समृद्ध
असलेल्या या भागाची जागतिक ओळख तयार होऊ शकणार आहे.
अजिंठा, वेरूळ, दौलताबाद, बिबी-का-मकबरा आणि पाणचक्की ही पाच स्थळे
पाहण्यासाठी आज प्रामुख्याने पर्यटक येतात. केवळ दोन दिवसांच्या मुक्कामात
ही स्थळे पाहून पर्यटक मराठवाड्यातून निघून जात असेल, तर त्याने कितीतरी
महत्त्वाच्या गोष्टी पाहिल्याच नाहीत, हे स्पष्ट आहे. पण या स्थळांची
माहिती आणि तिथपर्यंत पोचण्यासाठीची सुलभ दळणवळणाची साधने पर्यटकांना
सहजासहजी उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. त्यासाठी पर्यटन खाते आणि एकूणच प्रशासन
यंत्रणा काय करते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मराठवाड्याचे पर्यटन केवळ
अजिंठा आणि वेरूळकेंद्री न राहता मराठवाड्यात ऐतिहासिक, धार्मिक टुरिस्ट
सर्किट आखून विकास करणे गरजेचे आहे. ही कोणकोणती सर्किट्स मराठवाड्यात
तयार करता येऊ शकतात?
किल्ल्यांची सफर
'देवगिरी'बरोबरच गौताळा अभयारण्यात मराठवाडा आणि खानदेशच्या सीमेवर उभे
अंतूर, सुतोंडा, जंजाळा, वेताळवाडी हे किल्ले. शिवाय इतर नांदेड जिल्ह्यात
कंधार आणि रामगड (माहूर), लातूर जिल्ह्यात उदगीर आणि औसा, उस्मानाबाद
जिल्ह्यात परंडा आणि नळदुर्ग, बीडचा किल्लेधारूर असे वीसेक डोंगरी आणि
भुईकोट किल्ले मराठवाड्यात आहेत.
लेणींनी समृद्ध मराठवाडा
अजिंठा-वेरूळसह कन्नड तालुक्यातील पितळखोरा लेणी, औरंगाबादची लेणी, सोयगाव
तालुक्यातील घटोत्कच आणि रुद्रेश्वर लेणी या वाकाटक, राष्ट्रकुटकालीन
लेणींना प्रकाशात आणून पर्यटनाचे नवे दालन खुले करता येऊ शकते. त्याखेरीज
अंबाजोगाईचा हत्तीखाना, धाराशीवची लेणीही पर्यटनाच्या दृष्टीने समोर आणता
येऊ शकते. अंबाजोगाई शहर हेच एक स्वतंत्र पर्यटनस्थळ विकसित होऊ शकते.
प्रत्येक जिल्हा पर्यटनस्थळांनी समृद्ध
मराठवाड्यातील प्रत्येक जिल्हा हा पर्यटनस्थळांनी समृद्ध आहे. परळी वैजनाथ,
घृष्णेश्वर आणि औंढा नागनाथ ही तीन ज्योतिर्लिंगे, माहूरगडवासिनी रेणुकेचे
शक्तिपीठ, अंबाजोगाईची योगेश्वरी, तुळजापूरची आदिशक्ती तुळजाभवानी, बीडचा
कंकालेश्वर, कपिलधार, सौताडा, धर्मापुरी अशी ठिकाणे, नांदेडचा सचखंड
हुजूरसाहेब गुरुद्वारा, जालना जिल्ह्यातील राजूर अशी धार्मिक स्थळे
पाहण्यासाठी येणाऱ्या भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन धार्मिक पर्यटनाच्या
दृष्टीने एक सर्किट विकसित करता येऊ शकते.
मंदिर, दर्गा आणि इतर धार्मिक स्थळे
औरंगाबाद जिल्ह्यातही अन्वा येथील शिवमंदिर, खुलताबाद येथील भद्रामारुती,
सुफी संतांचे दर्गे, मलिक अंबरचे थडगे, औरंगजेबाची कबर, म्हैसमाळचा बालाजी,
शूलिभंजन येथील दत्तमंदिर अशी एक ना अनेक पर्यटनस्थळे आहेत. सर्वांत
महत्त्वाचे म्हणजे पैठण या ठिकाणी असणारा विशाल नाथसागर, संत एकनाथांचे
समाधी मंदिर, शालिवाहनाचा प्राचीन तीर्थस्तंभ आणि गोदावरीचे घाट
पाहण्यासाठी हजारो पर्यटक येतात.
नहरींचे शहर
मुघल आणि निजामी स्थापत्याने नटलेल्या औरंगाबादेत नहरींद्वारे पाणी
आणण्याची कला मलिक अंबरने आणली. नहर-ए-अंबरीनंतर शहरात आणि परिसरात एकूण 13
नहरींची उभारणी झाली. यात प्रसिद्ध पाणचक्की आणि थत्ते नहर आजही सुस्थितीत
पाहायला मिळतात. इतरही काही नहरींना अजून पाणी आहे. या नहरींबरोबरच
शहरातील इतर ऐतिहासिक वास्तू पर्यटकांना दाखवता येऊ शकतात.
पर्यटन केंद्रे सुरू व्हावीत
- औरंगाबादेत आज अनेक पंचतारांकित सुविधा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे विदेशी पर्यटक येथे मोठ्या संख्येने येतात. त्याखेरीज देशी पर्यटकांनाही परवडतील अशी शेकडो हॉटेल्स, पर्यटक केंद्रे येथे आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची वेरूळ, अजिंठा, फर्दापूरची पर्यटक सुविधा केंद्रे सुरू झाल्यास पर्यटकांना विरंगुळ्याची साधने निर्माण होतील.
- पर्यटनवृद्धीच्या संधी आणि अपेक्षा
- औरंगाबादपासून नांदेडपर्यंत एक थीम बेस्ड पर्यटन सर्किट उभे राहू शकते. यात धार्मिक पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटनाबरोबरच आता कृषी पर्यटनाचा विचारही जोर धरत आहे. दौलताबाद, वेरूळ, कसाबखेडा, पळशी, गणेशवाडी परिसरातून तसे प्रयोगही होत आहेत.
- उपरोक्त स्थानवैविध्याचे पर्यटन व्यावसायिक आणि शासकीय यंत्रणेने व्यवस्थित मार्केटिंग करणे गरजेचे आहे. कलाग्राम व्यवस्थितरीत्या सुरू करून तेथे कायमस्वरूपी प्रदर्शन व उपक्रम घेण्याची गरज आहे.
- पर्यटन उद्योग हा प्रशिक्षित मनुष्यबळ, पाणी आणि ऊर्जासाधनांवर अवलंबून असतो. दुष्काळी मराठवाड्याची राजधानी असणाऱ्या शहरात पाण्याची कमतरता आहे. यंदा पाऊस बरा झाला असला तरी टंचाई दूर करण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना हव्यात.
- औरंगाबाद शहरात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ आणि भारतीय पर्यटन विकास महामंडळाची कार्यालये आहेत. या कार्यालयांचे तहसीलसारखे रूपडे दूर करून त्यांना कॉर्पोरेट लूक देत ऍक्टिव्ह करण्याची गरज आहे. अनावश्यक बाबींवर पैसा खर्च करण्याऐवजी तो इतरत्र वळविता येऊ शकतो. केवळ अजिंठा आणि वेरूळमध्येच आनंदी राहणाऱ्या या विभागांनी 'मराठवाडा सर्किट' कसे विकसित करता येईल, यावर प्रामाणिकपणे विचार करण्याची गरज आहे.
अत्यावश्यक गरज
- औरंगाबाद विमानतळावरून मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद आणि पुण्यासाठी नियमित विमानसेवा सुरू झाल्यास त्याला चांगला प्रतिसाद निश्चितच मिळणार आहे. त्यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न केले पाहिजेत. गोवा, नागपूर, अहमदाबाद आणि जयपूरलाही विमानसेवा सुरू करण्याची मागणी आहेच.
- विकासाचा मार्गही शेवटी डांबरी रस्त्यांवरूनच जातो. औरंगाबाद आणि मराठवाड्यातील इतर शहरांना जोडणारे रस्ते खड्डेमुक्त आणि सुस्थितीत असावेत. अंतर्गत दळणवळण चांगले असेल तर पर्यटनाबरोबरच व्यापार, उद्योग आणि नागरिकांचे चलनवलन वाढेल.
संदर्भग्रंथः-
१) मराठवाडा गॅझेटीयर
२) https://marathi.latestly.com
३) jayrajsodleblogspot.com
४ ) www.lokmat.com
१) मराठवाडा गॅझेटीयर
२) https://marathi.latestly.com
३) jayrajsodleblogspot.com
४ ) www.lokmat.com
No comments:
Post a Comment